एमसीसी खारेजको माग गर्दै विवेकशील साझा पार्टी र विवेकशील साझा युवा संगठनले बझाङ्गको सदरमुकाम चैनपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।

2.2kViews

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा पछिल्लो समयमा जल्दोबल्दो विषय बनेको छ ।
यस विषयमा विभिन्न खालका तर्क वितर्क टिकाटिप्पणी आइरहेको बेला कसैेले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ यो राष्ट्रको हितमा छ भन्ने गरेका छन्, कसैले एमसीसी परिमार्जन गरी पास गरे यो नेपालको हितमै छ भन्छन् भने कतिपय व्यक्तिले एमसीसीले देशलाई विकराल स्थितिमा पुर्याउछ त्यसैले यसलाई खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् ।
यस्तै बहस भइरहेको बेलामा वैकल्पिक दल विवेकशील साझा पार्टीले भने देशको विभिन्न ठाउँमा यसको बिरोधमा प्रदर्शन गरिरहेको छ । अाज भर्खरै पनि एमसीसी खारेजको माग गर्दै विवेकशील साझा पार्टी र विवेकशील साझा युवा संगठनले बझाङ्गको सदरमुकाम चैनपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विवेकशील साझा पार्टीले २०७८ साल भदौ २२ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘विवादित एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित गर्ने तयारी अत्यन्त आपत्तिजनक’ भनेको थियो।


के हो एमसीसी ?
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न विभिन्न मुलुकहरूमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो । यसको वेबसाइटमा एमसीसीलाई अमेरिकाको नयाँ र स्वतन्त्र (इनोभेटिभ एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट) सहायता एजेन्सीका रूपमा चिनाइएको छ । अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ जनवरीमा एमसीसी पारित गरेको थियो । अमेरिकाले विभिन्न मुलुकलाई उपलब्ध गराउने सहायताको बहसलाई नै एमसीसीले परिवर्तन गरिदिएको वेबसाइटमा उल्लेख छ । राम्रा नीति, सम्बन्धित मुलुकहरूको स्वामित्वसहित नतिजाकेन्द्रित भएर वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने एमसीसीको लक्ष्य देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि प्रबर्द्धन, गरिबी न्यूनीकरण र संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि निश्चित समयका लागि एमसीसीले अनुदान सहयोग गर्छ । नेपालसहित २७ देशमा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये १७ मुलुकमा परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् । एमसीसीले विश्वभर ‘कम्प्याक्ट एन्ड थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सुशासन, शिक्षा, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, यातायात पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत क्षेत्रमा १३ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग दिइसकेको छ ।

एमसीसी नेपाल कसरी आइपुग्यो ?
नेपालमा एमसीसी कसरी आइपुग्यो भन्ने थाहा पाउन एमसीसी र अर्थ मन्त्रालयले सन् २०११ को अन्त्यतिर गरेको अध्ययन र उक्त अध्ययनपछि तयार भएको ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक’ प्रतिवेदनबारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल तथा अमेरिकाका अर्थशास्त्रीहरू तथा अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) को अध्ययनपछि सन् २०१४ को मे महिनामा तयार पारिएको १३० पृष्ठको प्रतिवेदनमा नेपालको विकासका चार मुख्य अवरोधहरू पहिचान गरिएको छ । पहिलो– नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता । दोस्रो– विद्युत् आपूर्तिको अपर्याप्तता । तेस्रो– यातायातको उच्च लागत । चौथो– चुनौतीपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रमसम्बन्धी कठोर कानुनहरू । यो प्रतिवेदनमा प्राप्त प्रमाणको आधारमा यातायात तथा श्रमभन्दा नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता र विद्युत् अपर्याप्ततालाई बढी गम्भीर विश्लेषण गरिएको छ । यही प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा नेपालमा एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यालय सञ्चालन भयो । सन् २०१४ पछि एमसीसीको कार्यक्रममा सहभागी भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले अनलाइनखबरमा लेखेका छन्, ‘सन् २०१५ मा अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओमसीएन, नेपाल) स्थापना गर्‍यौँ, नेपाल सरकारकै पूर्ण अपनत्वमा । अमेरिकामा छात्रवृत्तिमा पढेको, बेलायतको डिग्री, विभिन्न भाषामा समेत कमान्ड भएका वरिष्ठ पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई यसको नेतृत्व लिन भन्यौँ । विद्युत् र सडकका उत्कृष्ट साथीहरूको टिम बनायौँ ।’
नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक प्रतिवेदनमा यातायात तथा श्रमभन्दा नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता र विद्युत् अपर्याप्तता बढी गम्भीर भनिए पनि पछि नेपालले सडक र विद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखेर काम थालियो । ‘पहिचान भएका चारमध्ये नीतिगत निरन्तरताको कुरा बिस्तारै साम्य हुँदै जाला । श्रमको समस्या पनि द्वन्द्वकालको जस्तो छैन । बाँकी रह्यो, विद्युत् र सडक समस्या । यो दुईमा रूपान्तरणकारी काम गर्ने निर्णय भयो,’ वाग्लेले लेखेका छन् ।

दुई वर्षको तयारीपछि सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको सहमति भयो । यो सहमति (कम्प्याक्ट) मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथनले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो ।

विरोधको मुल कारण ?
यो परियोजना शुरु भएपछि अमेरिकी टोली पटकपटक नेपालको अवस्था अध्ययन गर्न र कामको मूल्यांकन गर्न आएको छ। त्यहि चरणमा सोही टोलीलाई प्रतिनिधित्व गर्नेमध्येका एक टोली कफरोथले एक लेख मार्फत भनेका छन की परियोजना सन्चालन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा उठाउने बित्तिकै सरकारी पक्ष झस्केका हुन। आखिर यो विषय नेपालको लागि निकै गंभीर हो। राजनीतिक आवरणमा नेपालमा भ्रष्टाचार निकै मौलाएको छ। सबै राजनीतिमा फरक मान्यता राख्ने दलहरु पनि पारदर्शिताको कुरा आउने वित्तिकै एकाकार हुने गरेको देखिन्छ।

अर्को विषय भनेको यो परियोजनाको संझौताको एक बुँदामा छिमेकी भारतसंग सम्बन्धित छ। परियोजनाले विधुत पुर्वाधार र उत्पादित विधुत भारत र बंगदालेशलाई बेच्ने विषय भएकोले बंगलादेशलाई विधुत दिदा भारतीय भुमी प्रयोग गर्नु पर्ने र भारतलाई दिदा उ आफैसंग सरोकार रहने हुनाले त्यो बुँदा रहेको छ। पैसा तिर्ने बजार नभएसम्म जलविद्युत् विकास गर्न सकिँदैन। त्यसको मतलब, भारत हो भन्ने कुरा भूगोल र अर्थतन्त्रको साधारण तथ्य हो। यदि नेपाल बंलादेशलाई ऊर्जा बेच्न चाहन्छ भने भारतसँग एउटा समझदारी आवश्यक हुन्छ। अर्को तेश्रो कारण हुनसक्दछ ईन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंश यो परियोजना भन्दै चीन शसंकित भएपछि त्यसको तरंग।

सिधा विषय के हो भने कुनै पनि देशले दिने सहयोगमा केहि न केहि स्वार्थ हुन्छ नै तर त्यसले देश विकासमा पार्ने प्रभाव र दशर्कौदेखिको कुटनीतिक सम्बन्धको आधारलाई केलाएर कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ नकी कसैलाई खुसी पार्न होईन।

विश्व राजनीतिमा नेपालमा दुई कम्यूनिष्ट मिलेर लडेको चुनावमा दुई तिहाई नजिक पुगेपछि लोकतन्त्रको दुहाई दिने केहि मुलुकका लागि नेपालमा आएको चुनावी परिणाम टाउको दुखाई हुन पुग्यो। हुन पनि निर्वाचनबाट कम्यूनिष्ट सत्तामा पुग्दैनन् भन्नेहरुले नेपालको राजनीति अपवाद हुन पुग्यो। इजरायलको राजधानीको विषयमा राष्ट्रसंघमा भएको मतदान होस वा भेनेजुयला काण्ड भनौं विस्तारै अमेरीकासंगको सात दशक लामो कुटनीतिक सम्बन्धमा कुटनीतिका पण्डितहरुका अनुसार हाल सम्मकै खराब स्थिति बनाइयो।

पछिल्ला दिनहरुमा चिनियाँ पक्षसंग नजिकिने होडबाजी चल्नु र अमेरिकासंग पाएको सहयोग पनि अनेक बहानाबाजी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न खोज्नु नेपाली भौगोलिक सन्र्दभ र कुटनीतिक मर्यादा बाहिरको विषय हो। अमेरिकाले झण्डै एक दशकपछि अघिल्लो डिसेम्बर १८ तारिकमा नेपालको परराष्ट्रस्तरीय भेट गराएर सम्बन्ध नजिक बनाउन खोजेको सन्देश दियो तर नेपाल सरकार एक पछि अर्को गर्दै कुटनीतिक तरिकाले सम्बन्ध बनाउनुको साटो थप अराजक बन्दै गएको विभिन्न घटनाले पुष्टि गर्दछ। यसको मुल जड कुटनीतिक मर्म अनुसार मुलुक नचल्नु नै हो। त्यसैगरी नेपालको अध्यागमन विभागले केहि समय अघि एकजना अमेरिकी नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता गरेकोमा अमेरिकाले असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। भारत निर्वासनमा रहेका तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामाका अनुयायीसँग नाम मिलेपछि शंकाका भरमा उनलाई फिर्ता गरिएको स्पष्टीकरण गृह मन्त्रालयले दिएको छ। तिनलाई ‘चीनको दबाब’मा फिर्ता गरिएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुटि प्रकट गरेको थियो।

cheeze-ads-eonlinepatrika

Leave a Reply